या अनुभवाने शहाणा झालेला आणि सातत्याने प्रयोग करणारा शेतकरी मग डाळिंब उत्पादनाकडे वळू लागला. सुरवातीला केवळ 'गणेश' नावाचीच जात पिकवत असणारा शेतकरी आता भगवा, अर्कता यासारख्या नव्या आणि बोरं फळाच्या तुलनेत डाळिंबाला खर्च अधिक असला तरी त्यातून मिळणारे उत्पन्नही चांगले आहे. डाळिंबासाठी डोंगराळ, मुरवाड, हलक्या ते मध्यम प्रतिची आणि उत्तम निचरा होणारी जमीन लागते. जर या पिकाला खारपड, करलाची जमीन किंवा निचरा न होणारी बांधाची जमीन निवडल्यास झाडांना योग्यवेळी हवा असणारा 'ताण' बसत नाही. झाडालाही विश्रांतीची गरज असते. याकाळात त्यांना पाणी अन्नद्रव्ये नको असतात. अशी महिना दोन महिने विश्रांती घेतलेली
झाडे पुन्हा नव्या जोमाने बहरतात मात्र निचरा न होणाऱ्या जमिनीत मिळणारी अन्नद्रव्ये असल्याने झाडांना विश्रांती मिळू शकत नाही. तालुक्याच्या जमिनीच्या प्रकाराचा विचार करता ६० ते ७० टक्के भूभाग डाळिंब उत्पन्नास योग्य आहे. या फळांना विविध देशातून वर्षभर मागणी असल्याने सालीचा आकार कमी आणि दाण्यांचा रंग भडक असणारी फळे उत्तम भाव मिळवून देतात.
डाळिंबाचा वापर मद्यार्क निर्मितीसाठी होत असल्याने दुय्यम प्रतिची फळेसुध्दा बाजारात विकली जातात. मात्र ज्या पध्दतीने आणि ज्या गुणवत्तेची डाळिंब या भागातला शेतकरी पिकवतो ते पाहता आजही बाजारभावासाठी शेतकरी दलालावर अवलंबून आहे. दलाल पडया भावाने शेतकऱ्यांकडून फळे घेवून बाजारपेठेत स्वत:चा खिसा गरम करण्यास माहिर आहेत. आमचा शेतकरीही दलालाला जवळ करतो कारण त्याला बाजारपेठेचा अभ्यास नसतो. उत्तम पॅकिंग व निवड करण्याचं तंत्रज्ञान माहित नाही,तरीही तालुक्यातील शेगाव येथील वसंत माने गुरुजींनी, जतच्या पिंटू संख यांनी काशिलिंगवाडीच्या सांगोलकरांनी डाळिंब पिकवण्याचा विक्रम केला आहे.
आज तालुक्याच्या सुमारे २५ टक्के शेतीची अर्थव्यवस्था डाळिंबावर अवलंबून आहे. दहा बारा एकरापासून ते १०-२० गुंठ्यापर्यंत जमीन असणाराही शेतकरी डाळिंबाची लागवड करतो आहे. काशिलिंगवाडीतील डाळिंब तर आंतरराष्ट्रीय
बाजारपेठेत पोहोचले आहे यावरून डाळिंबाची तालुक्यातील गुणवत्ता दिसून येते. इतकं सगळं असलं तरी गेल्या तीन-चार वर्षापासून डाळिंब उत्पादक एका नव्या संकटात सापडला आहे.. 'तेल्या, बिब्या' यासारख्या असाध्य रोगांचा प्रार्दुभाव मोठया प्रमाणात या पिकावर होताना दिसतो. बिब्यामुळे तर काहीवेळा संपूर्ण बागच नष्ट करण्याची दुर्दैवी वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. या रोगावर प्रभावी औषधांची गरज आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार आणि सांगोल्याचे
आमदार गणपतराव देशमुख यांच्या प्रयत्नाने देशातले पहिले राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्र सोलापूरला स्थापन झाले. त्याच्या स्थापनेला पाच वर्षे उलटून गेली. जत, आटपाडी आणि सांगोला तालुक्यातून उत्पादित होणारी डाळिंब पाहता हे संशोधन केंद्र या भागातच व्हायला हवे होते तशी इच्छा देशमुख यांची होती. त्यासाठी त्यांनी जोरदार प्रयत्न केले पण त्यात यश आले नाही. संशोधन केंद्र शहरात गेलं आणि शेतकरी बांधावरचं राहिला. विद्यापीठातून व संशोधन
प्रयोगशाळेतून होणारे संशोधन शेतकऱ्यांच्या बांधावर जोपर्यंत येणार नाही तोपर्यंत शासनाचे शेती विकास धोरण 'आंधळ दळतं' असेच राहणार यात शंका नाही.
शेतकऱ्यांना उत्तम भाव मिळावा म्हणून काही विक्री संघ,सहकारी तत्वावर चालू झाले पण सहकाराची महाराष्ट्रातील गेल्या दशकातली परिवर्तने पाहता हा सहकार म्हणजे भ्रष्टाचाराचा अड्डा झाला असून शेतकऱ्यांना लुटणाऱ्या टोळ्यांचा उगम होवू लागला आहे. त्यातून कापूस प्रक्रिया उद्योग, विणकाम, यंत्रमाग, दुग्ध व्यवसाय, साखर कारखाने आदी सहकारी उद्योग मोडीत निघत आहेत आणि जे आहेत ते खाजगीकरणाच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करीत आहेत. सहकारी खरेदी-विक्री संघाचीही अवस्था अशीच आहे. काही बोटावर मोजणारे संघ सोडले तर बाकीच्यांनी गाशा गुंडाळूनच ठेवला आहे.
जर या माणदेशातला डाळिंब उत्पादक सक्षम व्हायचा असेल तर बाजारभाव आणि निवडप्रक्रिया याचे उत्तम प्रशिक्षण शेतकऱ्यांना मिळाले पाहिजे. खाजगी दलाली हटवून बाजारपेठ मुक्त झाली पाहिजे. रासायनिक खते आणि औषधांचा वापर कमी करून सेंद्रिय खतांचा बाजारपेठेतली मागणी अधिक होणार आहे. या भागात डाळिंब साठवणूक, पॅकिंग आणि प्रक्रिया करणारे उद्योग उभारले पाहिजेत. जर हे सर्व वेळेत झालं नाही तर मग हा शेतकरी डाळिंबाकडून द्राक्षाकडे आणि द्राक्षाकडून स्ट्रॉबरीकडेही वाटचाल करू लागेल. ही वाटचाल अभिनंदनीय असली तरी कितीजणांना जमणारी आणि परवडणारी असणारं आहे. डाळींब क्षेत्र अजून वाढण्याबरोबरच या भागात डाळींब प्रक्रिया उद्योग उभारले जायला हवे आहेत. शासनाने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
No comments:
Post a Comment